काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघि बढाएको फोहोर व्यवस्थापनको टेण्डर रोक्न नपर्ने आदेश गरेको छ । उच्चका न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश जारी गरेको हो ।
महानगरले असोज २४ गते आह्वान गरेको टेन्डर सूचनाविरूद्ध नेपवेष्ट प्राइभेट लिमिटेडले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेपछि अन्यौल उत्पन्न भएको थियो। सो मुद्दामा अदालतले बिहीबारको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।
‘फोहरमैला संकलन तथा व्यवस्थापनको संवेदनशीलताका आधारमा तत्कालका लागि काठमाडौं महानगरको उल्लिखित बोलपत्र प्रक्रियामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ अदालतले भनेको छ।
‘२०८० साउन २३ गते काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको भनी लगानी बोर्डलाई यो परियोजना फिर्ता पठाएको विषयमा प्रश्न उठाएको देखिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले उठाएको विषयमा नेपालको संविधानको धारा ५९(२), संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले स्थानीय तहलाई दिएको संवैधानिक एवं कानुनी अधिकार एवं साविकको लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ र हालको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ तथा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा समावेश भएका विषय उक्त आयोजनाको प्रकृति समेतको विवेचना गरी निक्र्यौलमा पुग्नु पर्ने प्रकृतिको देखिएको छ ।’ आदेशमा भनिएको छ ।
यो विषय रिट निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदा निरुपण हुने हुँदा फोहरमैला संकलन तथा व्यवस्थापनको संवेदनशीलताका आधारमा प्रक्रियामा रोक लगाउनु पर्ने अवस्था नदेखिएको, आदेशलाई उधृत गर्दै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहलाई आफ्ना अधिकारहरुको प्रयोग गर्न यस आदेशबाट थप सफलता मिलेको छ ।’ आचार्यको भनाइ छ ।
महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको यस मुद्दाको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमनकुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, रमेशप्रसाद धिताल, शरदप्रसाद कोइराला, विष्णुप्रसाद न्यौपाने, समिर शर्मा र रोजिना थापाले वहस गर्नुभएको थियो । यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको पक्षबाट कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्य, अधिवक्ताहरु सुमनराज आचार्य, पुरुषोत्तमराज खकुरेलले वहस गरेका थिए ।
यस्तै सरोकारवालाका ततर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका सहायक न्यायाधिवक्ता सचित कुमार वाइवाले वहस गरेका थिए । महानगरपालिकाले आव्हान गरेको बोलपत्रको सूचनाबमोजिम भोलि कार्तिक ३० गते मध्यान्न १२ सम्म प्रस्ताव पेश गर्ने अवधि छ ।
