काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको महसुल नउठाइ उद्योगहरुमा विद्युत जोड्न सरकारको निर्देशनविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिओडी मिटरको बिलको आधारमा १५ दिनभित्र डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता असुल गर्न र २४ घण्टाभित्र बिजुली काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध मंगलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नेरनगर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । ‘डेडिकेटेड’ ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बक्यौता नउठाइ उद्योगहरूमा पुनः बिजुली लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता कँडेलको नामबाट २७ कात्तिकमा रिट दर्ता भएको थियो ।
उक्त रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमा यसअघि मन्त्रिपरिषदले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ ।
मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिको निर्णयपछि प्राधिकरणले उद्योगहरुमा काटिएको बिजुली जोड्न सुरु गरेको छ ।
