काठमाडौं । विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। यही आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटको पेसी बुधबारलाई तोकिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन् । पछिल्लोपल्ट त्यस्ता बक्यौता रहेका उद्योगहरूको संख्या ४९ वटा थियो । तीमध्ये ३४ वटाको लाइन काटिएको थियो। यसबीचमा १४ वटा उद्योग किस्ताबन्दीमा उक्त रकम तिर्न तयार भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले भने उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी, राजस्व र आपूर्ति शृंखलामा असर परेको भन्दै २४ घण्टाभित्र बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो निर्णय विभेदकारी र राज्यहितविरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नहुने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताइसकेका छन् । त्यस्तै प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनले पनि सरकारको निर्णय प्राधिकरणविरुद्ध भएकोले कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
