काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारको बजेट खर्चमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा कुल बजेट खर्चमा चालू खर्चको हिस्सा बढी देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक २२ गतेसम्म सरकारले कुल बजेटको २३.११ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमध्ये चालू शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २७.२५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।
दैनिक प्रशासनिक कामकाज, कर्मचारीको तलबभत्ता तथा सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा हुने चालू खर्च तीव्र रूपमा अघि बढ्दा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पूँजीगत खर्च भने निकै कमजोर देखिएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा कात्तिक २२ गतेसम्म जम्मा ३२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो कुल पूँजीगत बजेटको करिब ७.५ प्रतिशत हो ।
पूँजीगत खर्चको यो अवस्थाले विकास आयोजना कार्यान्वयन र बजेट परिचालनमा सरकारको कमजोर कार्यक्षमता पुनः उजागर गरेको छ ।
यता, बजेट खर्चको तुलनामा सरकारको राजस्व सङ्कलनमा भने सुधार देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै २७ प्रतिशतले बढी हो ।
आर्थिक गतिविधि क्रमशः चलायमान हुँदै जान थालेसँगै कर राजस्व सङ्कलनमा भएको वृद्धिलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । तर राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिए पनि विकास निर्माणमा हुने पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले सरकारी बजेट कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
