काठमाडौं । सरकारले विपद् प्रभावितका लागि राहत तथा पुनःस्थापनको काम तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । गत असोज १० देखि १२ गतेसम्म आएको भारी वर्षापछिको विपद्बाट प्रभावित भएकाको पहिचान, राहत तथा पुन : स्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनलगायत कामलाई ‘फाष्टट्रयाक’मा अघि बढाएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विपद् प्रभावित ७१ पालिका तोकेर सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेर यसपालि पहिलोपटक राहत प्याकेज नै घोषणा गरी पालिकालाई राहत प्रदान गरिएको हो ।
यसमा क्षतिका हिसाबले पहिलो वर्गमा पर्ने पालिकालाई १ करोड रुपैयाँ, दोस्रो तहमा पर्ने पालिकालाई ७५ लाख रुपैयाँ र तेस्रो तहमा पर्ने पालिकालाई ५० लाख रुपैयाँका दरले रकम निकासा गरिसकेको छ ।
यसका लागि ४३ करोड रुपैयाँ निकासा गरेर विपद् पुनःस्थापनका काम गरिने र तत्काल प्रणाली व्यवस्थापन, खोज उद्धार, बिजुली, पानी, नेट, बाटो सहज बनाउन उक्त रकम परिचालन हुने जनाइएको छ ।
यसअघि यसरी छुट्टै प्याकेजका रूपमा पठाइएको थिएन । विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, परिषद्बाट निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा यो काम गरिएको होे । त्यसका अलावा प्रदेश सरकारबाट पनि ती पालिकालाई २०, १५ र १० लाख रुपैयाँ पठाइसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मृतकका परिवारले पाउने २ लाख रुपैयाँ पनि पठाइसकिएको छ । रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तराष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी)ले नेपाल रेडक्रससंगको समन्वयमा सङ्कटासन्न विपद् प्रभावित समुदायलाई नगद मानवीय सहयोग जारी राखेको जनाएको छ ।
साथै बाढीपहिरो प्रभावित जिल्लामा तत्काल राहत वितरण गर्नेगरी नेपाल रेडक्रसका विभिन्न गोदामघरबाट ३ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको गैरखाद्य राहत सामग्री (कम्बल, त्रिपाल, म्याट्रेस, सरसफाइ कीट ब्ल्याङ्केट, स्लिपिङ ब्याग आदि) जिल्ला शाखामा पठाइएको जनाइएको छ । यसैगरी ३ आठ सय १७ परिवारलाई २ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको नगद र गैरखाद्य राहत सामग्री वितरण गरिसकिएको बताइएको छ
असोज दोस्रो साता आएको उक्त विपद्बाट दुई सय ५० जनाको मृत्यु भएको छभने १८ जना अझै बेपत्ता छन् । कुल १२ हजार बढी घर क्षति भएको र थप आठ हजार घर जोखिममा रहेको प्रारम्भिक आकलन छ । उक्त विपद्बाट रु ४६ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
निजी अस्थायी अवास निर्माणका लागि पनि सरकारी निर्णयानुसार रु ५० हजारका दरले रकम पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि लाभग्राही पहिचान गरी पुनःनिर्माणको काम गरिने र यो सबै काम फाष्टट्रयाकबाटै हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसपालि घर पुनःनिर्माणका लागि पहाडमा ५ र तराईमा ६ लाख रुपैयाँ दिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले विपद् राहत पुनःस्थापनका कार्यमा ढिला नहोस् भन्नेमा मन्त्रालय सचेत रहेको र सोहीअनुसार कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
