काठमाडौँ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको कार्ड पाउँन बाँकी १४ लाख ४० हजार रहेका छन् । मुलुुकका बिभिन्न कार्यालयबाट टायल परिक्षा पास गरेर बसेका झण्डै १५ लाख एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्डको पर्खाईमा छन् । कहिल्यै समाधान नहुने समस्याका रुपमा स्थापित छ, सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात सवारी लाइसेन्स ।
सरकारले अनेकन प्रयास गरे पनि गुनासो आउन छाडेको छैन । समाधानका अनेकन उपाय अवलम्बन गरिए पनि सुधारको गुन्जायस छैन । हरेक दिन सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि चार हजारभन्दा बढी माग आउने गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । प्रतिक्षासूचीमा मात्रै १४ लाख ४० हजारभन्दा बढी छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने उपकरण, कार्डको उपलब्धता गराउन नसकिएको, कार्डको काम गर्ने जिम्मा पाएको व्यवसायीले समयमा काम नगरेको अवस्था पनि छ ।
नागरिकस्तरबाट गुनासो बढ्दो छ । सरकारी निकाय आफैँ जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैन । पछिल्लो पटक छ लाख कार्डको जोहो भएको छ । यस्तै, छ लाख थान कार्ड आउने प्रक्रियामा छ । त्यसो हुँदासमेत दुई लाखले अझै सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको काम प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालय र सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयले गरिरहेका छन् ।
यद्यपि, अधिकार बाँडफाँटमा अझै समस्या छ । कतिपयलाई त यो काम प्रदेश सरकार मातहतका निकायले गर्छ भन्ने थाहा छैन ।
वाग्मती प्रदेश सरकारका यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले लामो समयसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र नै नपाउने अवस्थाका लागि अनेकन विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । उनले अब धेरै समय नागरिक तहबाट आएको दबाब सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै हाल परीक्षणकालीन रुपमा प्रदान गरिएको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नै स्थायी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले मास प्रिन्टर खरिद गरेर आफैँ सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गरी वितरण गर्ने कार्ययोजना बनाएको लम्सालको भनाई थियो । कूल सवारी चालक अनुमतिपत्रको मागमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा छ । सरकारले यातायात क्षेत्रलाई नगद कारोबाररहित बनाउने उद्देश्य राखेको भए पनि गण्डकी प्रदेश कार्यालयले भन्दा अन्य प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेका छन् ।
विचौलिया हटाउने र सहज रुपमा सेवाग्राहीले काम लिन सक्ने वातावरण त्यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि यातायात कार्यालयले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशका यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुम्जालीले आफ्नो प्रदेशमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको नतिजा असाध्यै राम्रो भएको जानकारी दिए । आजको छलफलमा लामो समयसम्म पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था, इक्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान तथा पछिल्ला दिनमा बढेको सवारी दुर्घटनाको निदानका लागि खोजिने उपाय केन्द्रमा थियो ।
छलफलमा प्रदेशका यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्री, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी र ट्राफिक प्रहरीका उच्च अधिकारीले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले त्यससम्बन्धमा छानबिन गरीरहेको जानकारी दिए ।