काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । सरकारी गाडीको दोहोरो प्रयोग रोक्ने र सञ्चालन खर्च घटाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ तयार पारिरहेको छ ।
प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् । सहसचिवले ५० लाख र उपसचिवले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, शाखा अधिकृतले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न चार लाख र सहायकस्तरका कर्मचारीले दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् ।
प्रस्तावअनुसार ऋणको सम्पूर्ण ब्याज सरकारले व्यहोर्नेछ भने साँवा रकम कर्मचारीले किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्नेछ । कर्मचारीलाई पदअनुसार वार्षिक २५ हजारदेखि एक लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म इन्धन खर्च र १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म सवारीसाधन मर्मत खर्च उपलब्ध गराउने तयारीसमेत गरिएको छ ।
आफैँ सवारीसाधन चलाउने उच्च अधिकारीलाई चालकको सुरु तलबमान बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ। व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिद नगर्ने कर्मचारीका लागि कार्यालयमा साझा गाडीको व्यवस्था गरिने प्रस्ताव छ। तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने सरकारी सवारीसाधन नै पाउनेछन् ।
यो निर्देशिका सङ्घीय निजामती, स्वास्थ्य तथा संसद् सेवाका स्थायी कर्मचारीमा लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी सवारीसाधनको व्यवस्थापन व्यवस्थित हुने र सरकारी खर्च घट्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
