काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन्। विद्युतको क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको ऊर्जा विकास कार्ययोजनाका विषयमा आज सिंहदरबारमा विभिन्न मन्त्री र उच्चाधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन बढ्दो रहेको स्थितिमा विद्युत् व्यापारमा विविधीकरण गर्दै बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न भारतको डेडिकेटेड ट्रान्समिटर लाइन बनाउने र बंगलादेश हुँदै अरू मुलुकमा पनि निर्यात गराउने गरी लाग्न आग्रह गरे। उनले आयोजनाका मुआब्जा र प्रसारण लाइनका विवाद मिलाउन तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई औचित्यता र कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यवस्थितरुपमा सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
‘यस क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र चलखेललाई राज्यले देखेर पनि कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति हुनु हुँदैन। शक्तिवालाले के भन्छ भनेर हाम्रो संयन्त्र चल्ने होइन। शक्ति र बलका आधारमा होइन, नियम, कानुन, समयको माग र मुलुकको आवश्यकतामा चल्नुपर्छ। हामीले हाइड्रो इलेक्ट्रिकमा पनि जाने गरी लाग्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
छलफलमा सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गराउन कानुनी, नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधारका साथै उत्पादन, पूर्वाधार, व्यापार र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई छिटो छरितो रुपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालिएको छ। विद्युत उत्पादन गराई खपत र निर्यात गरी मुलुकलाई वार्षिक २.६५ खर्ब रुपैयाँ आय हुने कार्ययोजनाको लक्ष्य रहेको छ। हाल मुलुकको विद्युत क्षमता तीन हजार दुई सय ४३ मेगावाट रहेको छ ।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्का, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल लगायतको उपस्थिति थियो।
