काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २ दर्जन कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ । काम सन्तोषजनक नभएका ठेकेदार कम्पनी तथा सप्लायर्सहरुलाई कार्यालयले तीनदेखि एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी विभिन्न २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कर्तासँग कुनै कारोबार नगर्न सूचनामार्फत आग्रह गरिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउनेछैनन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार यूएईको निर्माण कम्पनी एमएस एसटीके ग्लोबललाई ३ वर्ष, स्काई बिल्डर्स, वाइबा एन्ड लामा, जानकी निर्माणसेवालाई सडक विभागको सिफारिसमा साढे २ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, सडक विभागकै सिफारिसमा मर्चवार कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई २ वर्ष, नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणको सिफारिसमा भुसाल कन्स्ट्रक्सन र बस्नेत निर्माण सेवालाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
चितवनको कालिका नगरपालिकाको सिफारिसमा सेक्टर कन्सल्टेन्ट एन्ड डेभ्लपर्सलाई साढे एक वर्ष र तुल्सीपुर उपमहानगरको सिफारिसमा ऊर्जा इन्फ्रा एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि र कृषभ निर्माण सेवा प्रालिलाई पनि साढे छ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको सिफारिसमा श्री गणपति निर्माण सेवालाई १ वर्ष, कर्णाली प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सुदर्शन निर्माण सेवा, बागमती प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सत्यश्वर कन्स्ट्रक्सन प्रालि १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सिफारिसमा रक्षा कन्स्ट्रक्सन, जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागको सिफारिसमा रेश्मा डिप बोरिङ ट्युबवेल, डाक्नेश्वर नगरपालिकाको सिफारिसमा ज्योति निर्माण सेवालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
जलस्रोत तथा सिंचाइ कार्यालयकै सिफारिसमा पाथीभरा ड्रिलिङ उद्योग, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सिफारिसमा यूभी इन्जिनियरिङ, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको सिफारिसमा नेपाल बिल्डर्स प्रालि र पुनर्वास नगरपालिकाको सिफारिसमा विजय कन्स्ट्रकसन प्रालि र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा अमन कनस्ट्रक्सनलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
