त्रिविका कानुनी सल्लाहकारलाई तत्काल कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

त्रिविका कानुनी सल्लाहकारलाई तत्काल कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

बुधवार, बैशाख १२ २०८१
बुधवार, बैशाख १२ २०८१
  • त्रिविका कानुनी सल्लाहकारलाई तत्काल कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

    न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कानुनी सल्लाहकार खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

    शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकाहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । विना प्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको भन्दै त्रिविका कानुनी सल्लाहका एवं अधिवक्ता खनाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

    आफूमाथिको कारबाही प्रक्रिया रोकिनुपर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत १८ निकायलाई विपक्षी बनाएका थिए । खनालमाथि चिकित्सा शिक्षा आयोगले कानून विपरीत सम्बन्धन दिलाउने काममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई गलत राय दिएको आरोप लगाउँदै उनीमाथि भविष्यमा कुनै सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन नदिन सिफारिस गरेको थियो ।

    त्रिविका कानूनी सल्लाहकार खनालले भने कुनै प्रमाण विना आफूमाथि झुटो आरोप लगाइएको बताउँदै आएका छन् ।

    लोकप्रीय
    थप समाचार

    © 2026 All right reserved to doleshwornews.com  | Site By : Sobij