काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारलाई एउटै एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) परियोजना समापन तथा हस्तान्तरणको चरणमा पुगेको छ । परियोजनाका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवका अनुसार करिब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लागतको यो परियोजना कार्यान्वयनमा आएसँगै निगमको पेट्रोलियम पदार्थको खरिद, बिक्री, वितरण, भण्डारण, वित्त, लेखा तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका काम डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन हुन थालेका छन् ।
निगमले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार स्वतन्त्र तथा स्वायत्त परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त काठमाडौं विश्वविद्यालयको युनिभर्सिटी कन्सल्टले गरेको मूल्यांकनमा परियोजनाको कार्यगत आवश्यकता पूरा गर्ने काम करिब ८८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । परामर्शदाताले २०८३ कात्तिक १७ गते प्रतिवेदन बुझाएपछि निगमले परियोजना समापन तथा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
ईआरपी प्रणाली कार्यान्वयनसँगै निगमका देशभरका एक हजार पाँच सयभन्दा बढी डिलर, ६० बोटलर तथा एयरलाइन्स र तिनका एजेन्टले निगमका डिपोमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थको माग प्रविष्ट गर्न, डिजिटल भुक्तानी गर्न तथा आफ्नो कारोबारको विवरण हेर्न सक्ने सुविधा पाएका छन् ।
यसअघि निगमका अधिकांश कारोबार कागजी प्रक्रिया र भौतिक उपस्थितिमा आधारित थिए । नयाँ प्रणालीले ती प्रक्रियालाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ । वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने निगमका लागि यो प्रणालीलाई व्यवस्थापन, पारदर्शिता र कार्यक्षमताका दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
सबै विभागको कारोबार एउटै प्रणालीमा
ईआरपी प्रणालीले निगमको बिक्री, वितरण, वित्त, लेखा, खरिद, भण्डारण, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा मानव संसाधनसम्बन्धी कामलाई एउटै सफ्टवेयरमा जोडेको छ । एउटा विभागले प्रविष्ट गरेको तथ्यांक अर्को विभागले तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले दोहोरो कामको अन्त्य, तथ्यांकको शुद्धतामा वृद्धि र छिटो निर्णय प्रक्रियामा सहयोग पुग्ने निगमको अपेक्षा छ ।
जर्मनीको एसएपी कम्पनीले विकास गरेको एसएपी बिजनेस वन प्रविधिमा आधारित यो प्रणाली एसएपी हाना डाटाबेसमा सञ्चालन हुन्छ । ठूलो परिमाणको तथ्यांक छिटो प्रशोधन गर्न सक्ने यस प्रणालीलाई बैंकिङ तथा डिपो सञ्चालनलगायत अन्य प्रणालीसँग पनि जोड्न सकिन्छ ।
प्रणाली सार्वजनिक इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष पहुँचयोग्य नभई आन्तरिक इन्ट्रानेटमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको तथ्यांक लिनक्समा आधारित सर्भरमा राखिएको छ । पहुँच नियन्त्रण, नेटवर्क सुरक्षा, गतिविधि अनुगमन, नियमित अद्यावधिक तथा सुरक्षा परीक्षणलाई समेत प्राथमिकता दिइएको निगमले जनाएको छ ।
कर्मचारीदेखि विमानमा इन्धन भर्नेसम्म डिजिटल
ईआरपी परियोजनाअन्तर्गत बिक्री तथा वितरण, मानव संसाधन सूचना प्रणाली, वित्त, सम्पत्ति, ट्रेजरी र लेखा व्यवस्थापनका प्रमुख प्रणाली सञ्चालनमा आएका छन् ।
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँगको एकीकरणपछि कनेक्ट आईपीएसमार्फत हुने भुक्तानी सीधै ईआरपी प्रणालीमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट निगमको आम्दानीतर्फको भुक्तानी प्रक्रिया डिजिटल बनेको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई अनलाइनबाट व्यवस्थित गर्न ई–रिक्रुटमेन्ट प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । देशका सबै विमानस्थलमा विमानमा इन्धन भर्ने कामका लागि ई–डेलिभरी प्रणाली प्रयोग भइरहेको छ ।
निगमका पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारीले आफ्ना व्यक्तिगत विवरण, बिदा तथा भ्रमण व्यवस्थापनलगायतका सेवा अनलाइनबाटै लिन सक्ने सुविधा पाएका छन् ।
भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग पनि जोडिँदै
निगमले आफ्नो प्रणालीलाई भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग जोड्ने कामसमेत अघि बढाएको छ । दुई संस्थाबीचको प्रणाली एकीकरणको विकास तथा परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । हाल आईओसीको मुम्बई कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृतिको प्रतीक्षा भइरहेको निगमले जनाएको छ ।
स्वीकृति प्राप्त भएपछि निगमले आईओसीमा स्वचालित खरिद आदेश पठाउन, ट्याङ्करको इन्डेन्ट स्वचालित रूपमा गर्न तथा आईओसीबाट जारी हुने बिजक वास्तविक समयमै आफ्नो प्रणालीमा प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै, आपूर्तिकर्ता तथा कर्मचारीलाई गरिने बाह्य भुक्तानीको प्रणाली पनि विकास र परीक्षण भइसकेको छ । विद्युतीय भुक्तानीलाई औपचारिक मान्यता दिने विषयमा सञ्चालक समितिको स्वीकृति प्राप्त भएपछि यो सुविधा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
२२ करोड ८७ लाखको परियोजना, हस्तान्तरणपछि पनि निरन्तरताको चुनौती
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियाबाट छनोट भएको नियोटेरिक नियो सफ्टवेयर जेभीसँग निगमले २०७७ साउन ४ गते सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार सुरुका १२ महिना प्रणाली निर्माण र त्यसपछिका २४ महिना कार्यान्वयन तथा मर्मतसम्भारका लागि गरी कुल ३६ महिनाको अवधि निर्धारण गरिएको थियो ।
परियोजनाको कुल सम्झौता रकम मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक २२ करोड ८७ लाख १४ हजार १६९ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ । कोभिड–१९ महामारीलगायतका कारण सम्झौताको अवधि पटकपटक थप गर्नुपरेको थियो ।
परियोजना हस्तान्तरणपछि प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार तथा थप सुविधा विकासका लागि खुला प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गर्ने निगमको योजना छ । त्यसअघि निगमकै सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्राविधिक तथा ईआरपी परियोजनाका अधिकारीहरूले प्रणालीको नियमित र सुचारु सञ्चालन सुनिश्चित गर्नेछन् ।
आफ्नै डाटा सेन्टरदेखि कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्मको योजना
निगमले आगामी दिनमा आफ्नै डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बबरमहलस्थित प्रधान कार्यालयमा डाटा सेन्टर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । २०८४ वैशाखसम्म डाटा सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने निगमको अपेक्षा छ ।
भविष्यमा ईआरपी प्रणालीलाई इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिसँग जोड्ने निगमको योजना छ । त्यसैगरी स्वचालित डिपोलाई समेत यही प्रणालीमा आबद्ध गरी इन्धनको भण्डारण, वितरण तथा लेखांकनलाई थप सटीक र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
समग्रमा ईआरपी प्रणालीले निगमको परम्परागत कागजी कारोबारलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार गरेको छ । अब यसको वास्तविक सफलता भने हस्तान्तरणपछि पनि प्रणाली कति सहज, सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन्छ तथा देशभरका डिपो र इन्धन आपूर्ति सञ्जालमा यसको प्रयोग कति विस्तार हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ ।
