काठमाडौं । सरकारले विकास आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी शर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विकास आयोजनाका लागि प्रयोग हुने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र कटान हुने रुख सङ्ख्यामा फरक नपर्ने गरी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी शर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिनुभएको हो । बैठकले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत तोकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा २०८०/८१ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ २८ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो । साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १ हजार २ सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरेको हो ।
आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्साबमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि ६० अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गर्ने र स्थानीय तहहरूका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
बैठकले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त तीन सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत विभिन्न समूह–उपसमूहका ११ जना अधिकृतलाई सम्बन्धित समूह–उपसमूहको एघारौँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गर्ने ,तथ्याङ्क नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने र सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।