काठमाडौँ- पाठ्यक्रम सुधार र सम्बन्धनको अन्योल अन्त्यलगायतका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले दिएको आठबुँदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले काम थालेको छ।
परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनले बिहीवार परिषद्लाई मौजुदा पाठ्यक्रममा सुधार गरी नवप्रवर्तनलाई समावेश गर्न खाका तयार गरी असोज मसान्तभित्र पेस गर्नेलगायत लिखित निर्देशन दिएका थिए।
निर्देशनमा एकीकृत क्यालेन्डर बनाउने र परीक्षाको परीक्षाफल तीन महिनाभित्र अनिवार्यरुपमा प्रकाशनको व्यवस्था गर्नू भनी उल्लेख थियो।
यसैगरी सिटिइभिटीमा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरुको गुनासो सुन्ने र प्राप्त गुनासोको अभिलेखीकरण र सम्बोधन गर्ने शाखा तुरुन्त बनाउन निर्देशन दिइएको छ।
२०६९ सालदेखि अहिलेसम्म सम्बन्धनका लागि प्राप्त भएका सम्पूर्ण आवेदनहरु अध्ययन गरी असोज मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने र सम्बन्धन दिने नदिने निर्णय तुरुन्त गर्न पनि मन्त्री पुनले निर्देशन दिएका थिए।
सिटिइभिटीका सदस्य सचिव ई महेश भट्टराईले नयाँ शिक्षामन्त्रीले आफूहरुले भोग्दै आएका समस्या र समाधानका लागि थालेका पहलबारे विषयवस्तु बुझेर निर्देशन दिनु सकारात्मक रहेको बताउँदै त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालिएको बताए।
उनका अनुसार हाल सम्बन्धनका लागि करिब ५०० संस्थाको आवेदन विचारधीन छन्। “सम्बन्धनका लागि आवेदन आएका विषयमा भर्नाको चाप देखिँदैन तर पनि सम्बन्धन मागेका छन्। राज्यको निकायले सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि सञ्चालनको सुनिश्चितताको आधार पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ”, सदस्यसचिव भट्टराईले भने, “संस्था सञ्चालनका लागि सामाजिक र आर्थिक रुपमा स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसका आधारमा हामीले गरेका अध्ययन र गृहकार्यलाई मन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार चाँडो टुङ्गोमा लैजानेछौँ।”
लामो समयसम्म सम्बन्धन रोक्का हुँदा लगानी र पूर्वाधार तयारी गरेका संस्थाहरुले मर्का परेको गुनासो गर्दै आएकामा निवर्तमान शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तका पालामा अध्ययन र छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको थियो। त्यही कामको निरन्तरतामा नयाँ मन्त्रीको निर्देशनबमोजिम चाँडै निष्कर्षमा लानुपर्ने सिटिइभिटीका प्रवक्ता टैलेन्द्र आचार्यले जानकारी दिए।
हाल परिषद् मातहत ६७ वटा आङ्गिक शिक्षालय, ५६ वटा साझेदार शिक्षालय, ६३९ प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक र ४२१ वटा निजी शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन्। ती संस्थाले कृषि तथा वन, इञ्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, होटल व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा डिप्लोमा÷प्रमाणपत्र तह तथा प्रि–डिप्लोमा तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्।
परिषद्बाट जीविकोपार्जन र उद्यमशीलताको विकास गर्न व्यावसायिक सीपका लागि छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्न एक हजार ८५० निजी संस्थाले अनुमति लिएका छन्।
