काठमाडाैं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शपथ ग्रहण गरेकी छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सरकारहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए ।
तर, युवा (जेन–जी) आन्दोलनका बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले संविधानको धारा–६१ अनुसारको नियुक्तिपत्र पाएकी हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा–६१ मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको पद, अधिकार र नियुक्तिको कुनै प्रसंग उल्लेख छैन ।
संविधानको धारा ६१ (१ र २)मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्थाका साथै राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ अनि संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि सोही धारामा छ ।
राष्ट्रपतिले आफ्नो काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारको विषय उल्लेख भएको धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
को हुन् सुशीला कार्की ?
सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् । उनले २०७३ साल असारदेखि २०७४ जेठसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेकी थिइन् ।
इमानदार, निष्पक्ष र साहसी न्यायाधीशका रूपमा चिनिने कार्की भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर निर्णय गर्ने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्ने व्यक्तित्वको रूपमा परिचित छिन् ।
निडर स्वभाव र सरल जीवनशैली अपनाउने कार्की न्याय क्षेत्रमा स्वच्छ छविका रूपमा स्थापित व्यक्तित्व हो ।
उनको कार्यकालमा विभिन्न ठूला मुद्दाहरूमा ऐतिहासिक फैसला भएका थिए । जसमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाइने आदेश, ठूला राजनीतिक व्यक्ति विरुद्धका भ्रष्टाचार मुद्दामा कठोर निर्णय र तत्कालीन कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन दिएको आदेशलगायत छन् ।
कार्कीमाथि राजनीतिक शक्तिहरूले महाभियोग प्रस्तावसमेत ल्याएका थिए तर न्यायिक स्वतन्त्रताप्रतिको जनसमर्थनका कारण त्यो प्रस्ताव अघि बढेन ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा जनतामाझ न्यायपालिकाको छवि पुनर्स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण योगदान दिएकी छिन् ।
