काठमाडौं । ग्रामीण भेगका परिवारलाई परम्परागत दाउरा चुलोको विकल्पस्वरूप सुरक्षित र ऊर्जा-दक्ष सुधारिएको चुलो वितरण गर्ने उद्देश्यसहित ‘कम्युनिटी कार्बन इफिसियन्ट कुकिङ प्रोग्राम–नेपाल’ सुरु भएको छ ।
नेपाल ट्रेजर कार्बनको आयोजनामा काठमाडौंमा आयोजित ‘कार्बन परियोजना डिजाइन परामर्श कार्यक्रम’ मा ३० भन्दा बढी मन्त्रालय, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला प्रतिनिधिहरू सहभागी भए । सहभागीहरूले घरभित्रको धुवाँ कम गर्ने, स्वास्थ्य जोगाउने र वनमाथिको दबाब घटाउने उपायबारे छलफल गर्दै दाउरा चुलोलाई दक्ष विकल्पले प्रतिस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा संस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय अपरेसन निर्देशक स्टिभन फ्यानले कम धुवाँ र कम दाउरामा खाना पकाउने चुलोले वातावरण संरक्षणसँगै ग्रामीण महिलाको समय बचत, पारिवारिक खर्च घटाउने र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधार हुने बताए । उनले रुपन्देही र नवलपरासीका सात स्थानीय तहमा निःशुल्क सुधारिएको चुलो वितरणको योजना प्रस्तुत गर्दै यसको वातावरणीय र स्वास्थ्य लाभबारे प्राविधिक प्रदर्शन गरे। यो परियोजना गोल्ड स्ट्यान्डर्डअन्तर्गत प्रमाणित कार्बन क्रेडिट उत्पादन गर्नेछ, जसबाट प्राप्त जलवायु वित्तले परियोजना विस्तार र दीर्घकालीन अनुगमनमा सहयोग गर्नेछ ।
नेपाल ट्रेजर कार्बनका अध्यक्ष निकेश अधिकारीले उद्घाटन मन्तव्यमा अहिलेसम्म १३ लाखभन्दा बढी स्वच्छ चुलो वितरण गरिसकेको उल्लेख गर्दै, यो पहल नेपाल मात्र नभई विश्वका लागि मार्गदर्शक बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । संस्थाकी निर्देशक समीक्षा बरालले जलवायु बहसलाई सम्मेलन हलमा मात्र सीमित नराखी नेपाली महिलाको भान्सासम्म पुर्याएको बताउँदै, उनीहरू घरभित्रको वायु प्रदूषणको मार सहन बाध्य रहेकोमा यो कार्यक्रमले राहत दिने धारणा राखिन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. बेदमणि दाहालले कार्बन वित्तसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति तयार गर्न पाठ्यक्रम र अनुसन्धान कार्यक्रम विकास भइरहेको जानकारी दिए भने कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले कार्बन बजारलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन कानुनी संरचना तयार भइरहेको बताए ।
कार्यक्रम संयोजक शेखर गौतमका अनुसार यो परामर्शले विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाबीच संवाद र सहकार्यको बलियो आधार तयार गरेको छ । कार्यक्रममा बन तथा वातावरण, ऊर्जा, कानुन, कृषि मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, विभिन्न स्थानीय तह र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। सहभागीहरूको निष्कर्षमा सरकार, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था र निजी क्षेत्रको सहकार्यले कृषि, स्वच्छ ऊर्जा र ग्रामीण पूर्वाधारमा दिगो विकासको नयाँ ढाँचा निर्माण गर्ने र यस्ता समन्वयात्मक कार्यक्रमहरूले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पुलको रूपमा काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
