काठमाडौं । सरकारले सबै उपभोग्य वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्ने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीले हरेक सामानको उत्पादन मिति, प्रयोग अवधि र मूल्य अनिवार्य राख्नुपर्ने नियमलाई कार्यान्वयन गरेको हो ।
राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले हिजो गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको अधिक्तम मूल्य थाहा पाउने अधिकार रहेकाले त्यसको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो नियमलाई कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको बतांए ।
कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तथा उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई अन्त गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै महानिर्देशक दाहालले यो नियमले अनौपचारिक व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने बताए ।
अधिक्तम मूल्य तोक्ने नियमले सोझो सीधा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई समस्या नहुने बताउँदै चोरी पैठारी तथा बदमासी गर्ने व्यवसायीलाई समस्या पर्ने उनको भनाइ थियो ।
बजार अनुगमनका क्रममा १६ हजार मूल्य बराबरको औषधिको विजक बनाएर एक लाख ६० हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइएकाले त्यस्तालाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ ।
उपभोग्य वस्तु साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रमा पनि मूल्य तोक्ने व्यवस्थालाई तीव्र पारिएको छ । वस्तु उत्पादन तथा आयात गर्दा अन्तिम लागतमा २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर मूल्य तोक्ने व्यवस्था छ ।
