काठमाडौं । सरकारले भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा १० वटा उद्योगलाई उद्योग स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) प्रदान गरेको छ । ती उद्योगबाट ३ सय ४४ करोड रुपैयाँ लगानी र तीन हजार पाँच सय २३ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएका उद्योग भएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिनका अवधिमा थप दुई वटा उद्योगले उत्पादन सुरु गरेका छन् । प्लट प्राप्त गरेका ३ वटा उद्योगसँग उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)मा १५ वटा उद्योगलाई उद्योग स्थापना गर्न जग्गा प्रदान गरिएको उक्त उद्योगहरूबाट कूल ६ सय ८४ करोड रुपैयाँ लगानी र एक हजार दुई सय ८७ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । ती उद्योगमध्ये सात वटा उद्योगसँग उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन भैरहवास्थित कन्टेनर डिपो निर्माणको अनुगमनरसमीक्षा गरी तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सहजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच मिति गत असोज १७ मा सम्झौता भएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन विस्तार र १८ हजार नौ सय किलो लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण ट्याङ्की भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्नेसमेत सम्झौता भएको छ ।
त्यसैगरी अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा विस्तार गर्ने र ९१ हजार नौ सय किलो लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण ट्याङ्की भारत सरकारको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।
कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा प्रयोग र रुख कटानसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्राप्त भइ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसबीचमा उद्योग विभागमा एक सय ९९ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भई ३३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक बर्षमा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्व रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा उक्त कार्यक्रमबाट स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय पहुँच बढाउन पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लामो अवधिसम्म बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध विभिन्न नौ वटा सार्वजनिक संस्थानको अद्यावधिक स्थिति तयार गरी निजीकरण समितिमा पेस गरिएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनका विज्ञ र नेपालको व्यापार सम्बद्ध मन्त्रालयको सहभागितामा नेपालको राष्ट्रिय व्यापार नीतिको समीक्षा कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
