काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि अध्यादेश जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आइतबार ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ जारी गरेका हुन् ।
जसमा संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐनसँगै तीन वटा ऐन संशोधन समावेश छ । प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को प्रावधानलाई संसोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको हो ।
सरकारले संकटग्रत सहकारीको घोषणा र ती सहकारीको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै समिति निर्माणका लागि प्रदेश सहकारी ऐन संशोधन गरेकाे छ । यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भने कानुन क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ती हुनुपर्ने प्रावधान अध्यादेशमा समावेश गरेको छ ।
अध्यादेश मार्फत विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा रहेको विपद कोषको स्थानमा दुई वटा कोष राखेको जनाइएको छ। विपद कोष हटाएर ‘राहत तथा उद्दार कोष’ र ‘मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माण कोष’ बनाइएको हो ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ८ को कमजोरी अध्यादेश मार्फत सच्याइएको छ भने अनुसांगिक मिलाउँदा दफा ८ को उपदफा २०, दुई ठाउँ परेका कारण अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको हो ।
