काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित सहसचिव चुडामणि शर्मा कारागारमा थुनामा पर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले कारागारमा बन्दी राख्नुपर्ने कारण लिखित रूपमा पेस गर्न आदेश गरेको हो ।
अन्तरिम राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक शर्माले भ्रष्टाचार मुद्दामा आत्म समर्पण गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदनसँगै बन्दीको निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले विशेष अदालत, कारागार प्रशासन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आफ्नै रिट तथा मुद्दा महाशाखाका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
शर्माले आफू गैरकानूनी थुनामा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेका थिए । बाहिरै बसेर विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध आफूले पुनरावेदन गर्न पाउनुपर्नेमा थुनिने परिस्थिति बनेको उनको जिकिर थियो ।
विशेष अदालतले गतवर्ष शर्मालाई ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । विशेष अदालतले उनलाई विगो र जरिवाना गरी ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ तिराउन आदेश गरेको छ । विगो र जरिवाना बापतको रकम धरौटी राख्न नसकेपछि उनी थुनामा पुगेका हुन् । शर्मासँगै कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीहरू अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल पनि दोषी ठहर भएका थिए । अख्तियारले उनीहरूसँग १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको थियो ।
फौजदारी कानूनमा १० वर्षसम्म कैद सजाय पाएका आरोपितहरुले थुनाबाहिर रहेरै मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउछन् । तर आफूमाथि ९ वर्षमात्रै कैद तोकिएको अवस्थामा धरौटी बुझाउन नसकेकाले थुनामा बस्नुपरेको भन्दै उनले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका हुन् ।
