नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ फेरि ‘बीबी माइनस’ मै कायम

नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ फेरि ‘बीबी माइनस’ मै कायम

शनिवार, कार्तिक २८ २०८३
शनिवार, कार्तिक २८ २०८३
  • नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ फेरि ‘बीबी माइनस’ मै कायम

    काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ ‘बीबी माइनस’ मै कायम राखेको छ । फिचले नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै भविष्यको दृष्टिकोण (आउटलुक) समेत स्थिर राखेको हो ।

    नेपालले पहिलो पटक विसं २०८१ मङ्सिर ७ गते सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि विसं २०८२ मङ्सिर २ गते पनि नेपालले ‘बीबी माइनस’ रेटिङ पाएको थियो ।

    फिचले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालको न्यून सरकारी ऋण, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बलियो रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको सम्भावना र विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोगले पनि नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बलियो बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    यद्यपि कमजोर सुशासन, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, सीमित आर्थिक विकास र प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिमका कारण नेपालको रेटिङमा सुधार हुन नसकेको फिचको निष्कर्ष छ ।

    फिचले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत थियो ।

    प्रतिवेदनअनुसार भदौमा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक यातायात, पर्यटन तथा औद्योगिक गतिविधिमा असर पारेको छ । तर पुनर्निर्माण र पूर्वाधार पुनर्स्थापनाका कामले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । फिचले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ५.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

    त्यस्तै, नेपालको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४८.२ प्रतिशत पुग्ने फिचको प्रक्षेपण छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस्तो अनुपात ४५.२ प्रतिशत थियो । बाढीपछिको पुनर्निर्माण, राजस्व सङ्कलनमा पर्न सक्ने असर र सरकारी खर्चमा हुने वृद्धिका कारण सार्वजनिक ऋण बढ्ने अनुमान गरिएको हो ।

    यद्यपि नेपालको सार्वजनिक ऋण ‘बीबी’ समूहका देशहरूको औसत ५२.७ प्रतिशतभन्दा कम रहने भएकाले तत्काल ठूलो वित्तीय जोखिम नरहेको फिचले जनाएको छ ।

    नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत सुधारको सम्भावना बढेको उल्लेख गर्दै फिचले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जालाई भने चिन्ताको विषय मानेको छ । सन् २०२६ सेप्टेम्बरको मध्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.७ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    लोकप्रीय
    थप समाचार

    © 2026 All right reserved to doleshwornews.com  | Site By : Sobij