काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलले एक साताअघि नै दलहरुसँगको समन्वयमा विवादित विषयमा सहमति जुटाइसकेको थियो । उक्त सहमतिको प्रतिवेदन आज सिंहदरबारमा दलका शीर्ष नेतालाई बुझाएको हो ।
गत बिहीबार तीन दलका तीन नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो ।
लामो समयदेखि विवादित रहेको द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय टुंगिएपछि सहमति भएको हो । मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति दलहरुले गरेका छन् ।
मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विवाद थियो । द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ ।
यस्तै बहिगर्मित लडाकूहरुलाई द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ । उक्त विधेयकमा सहमति जुटाउन एमालेबाट बर्तौला, कांग्रेसबाट गृहमन्त्री समेत रहेका नेता रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदल गठन भएको थियो ।
