काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले ६ उद्योगमा काटिएको लाइन तत्काल जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिएको छ। आज बसेको आयोगको बैठकले प्राधिकरणलाई उद्योगहरुको विद्युत लाईन जोड्न लिखित निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले एक वर्ष पहिला जारी गरेको कानुनी व्यववस्था कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको हो । आयोगले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम गुनासो समाधान सम्पन्न नहुँदासम्म वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन । आयोगले २०८० साउन १० गते जारी गरेको ‘विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ को दफा १३ को उपदफा १० मा यो व्यवस्था छ ।
यही व्यवस्थाबमोजिम प्राधिकरणले काटिएका उद्योगको लाइन जोड्नुपर्ने निर्देशन आयोगले दिएको हो । विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवादका कारण ५ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्मको अवधिको डेडिकेटेड–ट्रंकलाईनको बक्यौताबापत ६१ वटा उद्योगले जरिवानासहित साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाई छ ।
गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको न्यायिक समितिले यही प्रतिवेदन दिएको प्राधिकरणको दाबी छ । तर, उद्योगीहरू भने लाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उद्योगी तयार रहे पनि बिल पठाउनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । विद्युत् उपभोग गरेको बिल नपाएसम्म १ रुपैयाँ पनि नतिर्ने उद्योगीको प्रतिबद्धता छ ।
प्राधिकरणले हालसम्म जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, हुलास स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको बिजुली काटिसकेको छ । यसपछि सबै उद्योगीले धमाधम प्राधिकरणको लाइन स्वस्फूर्त रुपमा काट्दै आएका छन् । यसबाट दैनिक ५०० मेगावाट आसपास बिजुली खेर जाने उद्योगीको भनाई छ ।
प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काटेपछि उद्योगीहरूले गत शुक्रवार आयोगमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमाथि आज सुनुवाइ गर्दै आयोगको बैठकले निर्देशिका कार्यान्वयनको निर्देशन दिएको हो । यससँगै प्राधिकरणले बिजुली जोड्नुपर्ने आयोगको भनाई छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको मौखिक निर्देशन नमान्ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगको लाइन तत्काल काट्न प्राधिकरणलाई मौखिक निर्देशन दिएका थिए । सो निर्देशन मान्ने–नमान्ने विषयमा झन्डै २ घण्टासम्म प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले मौखिक निर्देशन मान्नुपर्ने आधार नरहेको भन्दै निर्देशन खारेज गरिदिएको थियो ।
