काठमाडौं । सरकारले वृद्धभत्ता प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नचाहिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले प्राकृतिक विपतका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि सरकारले राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरी सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो ।
उक्त सूचना अनुसार सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न १ साउनदेखि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने छ ।
जस अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, पेन्सन लिन, कर तिर्न, सवारी चालक अनुमति पत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणमा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो ।
