काठमाडौं । द्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत कटौती गरेको ५ उद्योगमा जडान नगरे अरु उद्योगमा आफैं बिजुली कटौती गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्याधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस विपरित प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेकोप्रति पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अरु उद्योगमा पनि आफैं बिजुली काट्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको भन्दै यसप्रति उद्योगी समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले निर्देशन कार्यान्वयन नगरी उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको भन्दै यसप्रति उद्योगी समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ”
यस्तै उनीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएपछि उद्योगीले कुन आधारमा अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नु पर्ने हो त्यसको आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट तथा जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टील गरी ५ उद्योगमा विद्युत् कटौती गरेको छ । यद्यपी, प्राधिकरणले बुझाउनु पर्ने महसुलको प्रमाण दिए महसुल तिर्न तयर रहेको जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम नि आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो सर्त पुरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ । लाल आयोग भन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।
राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझावअनुसार नै आफूहरु विद्युत् प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनुअघि प्रमाण दिन भनेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ‘प्राधिकरणले प्रमाण दिएमा सोअनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदारहँदै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्योगहरुमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्नुलाई हामीले सामूहिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
