काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्दविरुद्ध प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सबै प्रक्रिया सहज रूपमा बढ्दाबढ्दै पनि सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेर आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै श्रेष्ठले सोमबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
श्रेष्ठले बोर्ड अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा छनोटसम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गर्ने व्यवस्था नभएको जिकिर गर्दै प्रक्रिया रद्दले कानुनी मान्यता पाउन नसक्ने रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाबारे पुनः सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा कुनै काम कारबाही भए बदर गरी पाउन उनले माग गरेका छन् । प्रक्रिया रद्द हुनुअघिका कामकारबाहीलाई यथावत राखी उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नु साथै सोहीको आधारमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नु÷गराउनू भनी विपक्षीको नाममा आदेश माग गरेका छन् ।
यसअघि अध्यक्ष सिफारिस समितिले सर्टलिस्ट गरेका पाँच उम्मेदवारमध्ये तीन जना अन्तर्वार्तामा नै सहभागी नभएपछि प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो । समितिले यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको राय माग गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले योग्यता पुगेका उम्मेदवारमध्ये तीनभन्दा बढी संख्यामा समितिले सिफारिस गर्न बाधा नपर्ने राय दिएको थियो । त्यति हुँदाहुँदै सिमितिले प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत ४ माघ २०८० मा गठित सिफारिस समितिले अध्यक्षमा आवेदन माग गरेपछि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । समितिले तीमध्ये पाँचको नाम सर्टलिस्ट गरी कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । सर्टलिस्टमा परेका पाँच मध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणका लागि उपस्थित भए ।
तर, दुईपटक बोलाइएको अन्तरवार्तामा समेत डा.नवराज अधिकारी, कृष्णबहादुर कार्की र चिरञ्जीवी चापागाईँ उपस्थित भइदिएनन् । पटक पटकको वार्तामा पनि सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठबाहेक अरू उम्मेदवार उपस्थिति नभइदिएपछि अन्ततः अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत सुझाव लिएर हालसम्मको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया नै रद्द भएको घोषणा गरिदियो । यसैका विरुद्ध सोमबार श्रेष्ठ अदालत गएका हुन् ।
