हेटौँडा । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसक्ने सञ्चारगृहलाई कर्मचारी नराख्न सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ मकवानपुर शाखाको समन्वय तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र संशोधनका विषय’ अन्तर्गतको जिल्लास्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसक्ने सञ्चारगृहले कर्मचारी राख्न नहुने सुझाव दिए ।
अध्यक्ष खड्काले २०७५ सालमा पत्राकार तथा सञ्चारमाध्यममा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएकाले यसलाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको बताए । पछिल्लो समय प्रविधि क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले पत्रकारिता क्षेत्रमा थप सङ्कट र चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ ।
प्रविधिको विकाससँगै चुनौती थपिएको बताउँदै अध्यक्ष खड्काले पत्रकार अभाव, दबाब र प्रविधिको चुनौतीमा रहेका उल्लेख गर्नुभयो । ‘न्यू मिडिया’को विकाससँगै रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाले पाउने विज्ञापन घट्दै गएको छ उनले भने ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति सदस्य शान्ता अधिकारीले १६ वर्षअघि बनेका कानुन संशोधन हुन नसकेको भन्दै श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा ऐन संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले श्रमिक र सञ्चारमाध्यम दुवै बाँच्नुपर्ने भन्दै सोही अनुसारका कानुन बनाउन माग गरे ।
कार्यक्रममा जिल्लाका पत्रकारहरूले ठूला सञ्चारमाध्यमले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने गरेको गुनासो पोखेका छन् । नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको उनहरूको गुनासो छ । कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारी, पत्रकार, सञ्चारमाध्यम सञ्चालकलगायतको सहभागिता थियो ।
