वीरगञ्ज । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा २२ करोड रुपैयाँ कम हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको छ ।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद शाहले शनिबार प्रदेशसभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकारभन्दा शून्य दशमलव ५० प्रतिशतले घटी बजेट प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरे ।
अर्थमन्त्री शाहले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागि मधेस प्रदेशको ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३६ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ । पूँजीगतर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६३ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा भने मधेस प्रदेशका लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अर्थमन्त्री शाहले आगामी आवमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्ब २१ करोड ६५ लाख ६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि भने ५ अर्ब ४७ करोड ३४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
चालु आर्थिक बर्षभन्दा आगामी आर्थिक बर्ष मा २५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट घटेको छ । चालु आवभन्दा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट १६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बढाइएको छ । आगामी आवका लागि सो मन्त्रालयको २ अर्ब ७९ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोही मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को २ अर्ब ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि भैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ११ करोड ५२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, खेलकुद तथा समजा कल्याण मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब ९५ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयतर्फ ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयतर्फ ७७ करोड ५७ लाख ४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार विनियोजन गरेको छ । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ रु ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ४२ करोड ४० लाख २५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
