काठमाडौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, सुरक्षण कोषलगायत संरचना निर्माण गरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरिने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सदस्यको सपथ ग्रहण तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आज उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पीडितको मागअनुसार नै नयाँ संरचना खडा गरेर काम अगाडि बढिसकेको बताए । त्यसमध्ये केही पुराना संरचनालाई रुपान्तरण गरिएको पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी गराए ।
“समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयबाट छ हजार ७०० सहकारी पीडितको बचत फिर्ता भएको छ । सरकारले घोषणा गरेका २४ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये तीन वटाको सबै हिसाबकिताब राफसाफ गरिएको छ, बाँकी दुई वटाको हिसाबकिताब पनि राफसाफ हुने चरणमा छ
प्राधिकरणका अध्यक्ष डा खगराज शर्माले सबैले स्वीकार्ने गरी सहकारीसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरिने बताए । दर्ता भएका निकायबाट नै सहकारीको नियमन गरिने पनि उनले सुनाए । अनलाइनबाट अनुगमन गरिने सफ्टवेयर निर्माण गरेर बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन गरिने अध्यक्ष शर्माको भनाइ थियो ।
