काठमाडौं । विपद् व्यवस्थापन कार्यकारिणी समितिले मनसुनजन्य विपद्बाट बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले बेपत्ता भएको १० दिनसम्म पनि फेला नपरे मृतकसरह नै राहत रकम परिवारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । समितिले खोज, उद्धार र राहत कार्यलाई तिब्रता दिने निर्णय गरेको छ ।
समितिले मनसुनजन्य विपद्का कारण मृत्यु भएका सम्पूर्ण मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आफन्तजनप्रति समवेदना र घाइतेको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
विगत तीन दिनदेखिको भारी वर्षातका कारण विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खोज उद्धारका बाँकी कार्यलाई निरन्तरता दिँदै मौसमजन्य विपद् प्रभावितहरुका लागि राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्वारा प्रणालीबाट तत्काल शुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
विपद्मा घरवास गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि विपद् प्रभावित व्यक्तिहरुका लागि सात दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
राजमार्गमा अलपत्र परी गन्त्वयमा पुग्न नसकेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न अवरुद्ध भएका सडक खण्ड तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक काम गर्नेछ । बाढी पहिरोबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सडक, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार यथाशिघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायले द्रुत प्रक्रियाबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने निर्णय भएको छ ।
मौसमजन्य विपदबाट प्रभावितलाई राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्धार प्रणालीबाट तत्काल सुरु गर्ने र मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई ‘विपद्पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ बमोजिम बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३१ को निर्णय बमोजिम राहत उपलब्ध गराइनेछ ।
बैठकले विपद् पश्चातको खोज, उद्धार, राहत, बाढीले थुपारेका गेग्रानलगायतका पदार्थ हटाउने कार्यका लागि स्वयम्सेवकले पु¥याएको योगदानलाई धन्यवाद दिएको छ । पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि स्थानीय तहले ‘विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्यूरो गठन। तथा परिचालन कार्यविधि, २०७८’ बमोजिम राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला एवं पालिकास्तरीय स्वयंसेवक ब्यूरोले सक्रियतापूर्वक स्वयंसेवक परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
विपद् प्रभावित प्रदेशका प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले ऐनले तोकेको जिम्मेवारी बमोजिमका विपद् पश्चातको खोज उद्धार, राहत, उपचार, पुनःस्थापना, पुनःनिर्माण एवं पुनःलाभका कार्यका लागि अनुरोध गरेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सञ्चार रणनीति, २०८१ मा एकहप्ताभित्र समितिका सदस्यबाट राय लिई संशोधनसहित स्वीकृत गरिनेछ । आपतकालीन गोदामघर सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ को पनि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
विपद् पश्चात फैलिन सक्ने महामारीको आकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविरलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ संशोधन गरी आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ ।
