काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १५९ जना अधिवक्ताहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरेको छ । बिहीबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले उनीहरुलाई उपाधि दिने निर्णय गरेको हो ।
लामो समयदेखि कानुन व्यवसायमार्फत समाजलाई योगदान गरेको, विधिको शासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याएका अधिवक्ताहरुलाई कदर र सम्मान स्वरुप ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि दिने चलन छ ।
नेपालमा पहिलो पटक २०१३ साल कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतले पहिला पटक वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधी दिने मापदण्ड बनाएको थियो । मापदण्ड अनुसार, सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेको १५ वर्ष पुगेपछि मात्रै उपाधि दिन सकिने व्यवस्था राखिएको थियो ।
त्यसका लागि १५ वर्ष सक्रियपूर्वक कानून व्यवसाय गरेको प्रमाण र आफूले बहस गरेका कम्तीमा ५० वटा फैसला पेश गर्नुपर्ने नियम छ । सर्वोच्च अदालतले अन्य पेशा व्यवसायमा रहेको, कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय लगायतका पूर्णकालिन काम गर्ने कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी नदिने मापदण्ड बनाएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ताको छनौट र सिफारिसका लागि प्रधानन्यायाधीश वा उनले तोकेको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अरु ३ जना न्यायाधीश भएको सिफारिस समिति गठन हुन्छ । समितिको सिफारिसका आधारमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले उपाधिबारे निर्णय गर्नेछ ।
