काठमाडौं । भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’को विवादबारे दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्च अदालतले फिल्ममा राष्ट्रिय विभूति लगायतका विषय उल्लेख गर्दा सम्बन्धित निकायबाट अग्रिम रुपमा अनुमति लिएर मात्र समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले विदेशमा निर्माण भएको फिल्ममा नेपालको शान्ति सुरक्षा, मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध, विभिन्न जातजातिबीचको सुसम्बन्ध, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा आघात पुर्याउने खालको भएमा नेपालभित्र प्रदर्शनको अनुमति नदिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । 

त्यस्तै सार्वजनिक हित, सरोकार तथा सदाचार र नैतिकता प्रतिकूलका कार्यलाई बढावा दिने एवं लैंगिक हिंसालाई प्रश्रय दिने प्रकृतिका भए नभएको जाँच गरी फिल्मको मूल स्रोतमा नसच्चिएसम्म त्यस्ता सामग्री नेपालभित्र प्रदर्शन अनुमति नदिन भनिएको छ ।

सर्वोच्चले पूर्णपाठ मार्फत फिल्म निर्माण गर्दा आगामी दिनमा विश्वमा भइरहेको सूचना र प्रविधिको विकासको कारण पुनः यस प्रकारको विवाद आउन सक्ने सम्भावनातर्फ सचेत पनि गराएको छ ।

फिल्म ‘आदिपुरुष’ २०८० जेठ ३१ गते सार्वजनिक प्रदर्शन भइसकेकाले हाल उक्त निवेदन माग बमोजिम प्रदर्शन रोक लगाउनू भनी आदेश जारी गर्न औचित्यपूर्ण नदेखिएको हुँदा निवेदन खारेज गर्ने फैसला पनि अदालतले गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले मंसिर २५ गते नै उक्त फैसला सुनाए पनि पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

‘‘आदिपुरुष’को प्रदर्शनमा रोक लगाउनु’ भन्दै अधिवक्ता अनिता सापकोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन् । ‘जानकी’ भारतकी छोरी हुन् भन्ने फिल्मको संवादमा आपत्ति जनाउँदै नेपालको सेन्सर बोर्डले फिल्मको प्रदर्शन रोकेको थियो । तर विवादित संवाद हटाएर पुनः प्रदर्शनको अनुमति दिएपछि भने सेन्सर बोर्डको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिंदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

नेपालमा ‘आदिपुरुष’को विवाद चर्किएपछि चलचित्र संघले फिल्म प्रदर्शन नगर्ने संस्थागत निर्णय नै गरेको थियो भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले महानगर क्षेत्रका हलमा फिल्म चल्न नदिने निर्णय गरेका थिए ।