सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाको आजको दोस्रो बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा लिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक बर्षका लागि कूल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख ५ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ करोड रुपैयाँ विनियोजनको व्यवस्था गरिएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट १ अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम ९ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँटवाफत प्राप्त हुने रकम ४ करोड चार लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ६अर्ब १५ करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानवापत ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको २०८१ असार १ गते प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेकय २०८१’ र ‘बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक २०८१’ लाई फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।
अघिल्लो सरकारको पालामा पारित भइसकेको नीति कार्यक्रमलाई आधार मानेर सरकारले यो बजेट ल्याएको हो । गत असार १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेता दीर्घबहादुर सोडारीको सरकारले ल्याएको बजेटमा समान्य हेरफेर एवं परिमार्जन गरेर अर्को बजेट प्रस्तुत गरिएको हो ।
तत्कालीन सरकारले पनि चालु आर्थिक बर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नभई अलपत्र परेको थियो ।
बजेट पारित नहुँदा साउन १ गतेदेखि सरकारको राजस्व सङ्कलन र खर्च गर्ने लगाएतका काम ठप्प रहेको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले अध्यादेश ल्याएर राजस्व सङ्कलन कार्य सुचारु गरेको भएपनि बजेट शून्यताको अवस्था भने यथावत थियो ।
यसअघि आजको पहिलो बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यले आआफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाउनु भएपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको थिएन ।
त्यसक्रममा सभामुखको अनुमतिमा धारणा राख्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अक्कलबहादुर रावलले चालु आवका लागि असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरिसकिएको र आज पुनःबजेट प्रस्तुत गर्ने काम संविधान र कानुन विपरीत भएकाले आफूलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै विरोध गरेपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले २० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे ।
दोस्रो बैठक प्रारम्भ हुनासाथ पनि प्रतिपक्षी सदस्यले आआफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुखले आफ्नो भनाइ राख्न प्रतिपक्षीलाई समय दिए । त्यसपछि धारणा राख्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मानबहादुर धामीले संविधान र ऐनले तोकिदिएको समयमा बजेट ल्याउनुपर्नेमा त्यस विपरीत बजेट ल्याइएको भन्दै विरोध गरे। त्यसपछि प्रतिपक्षी नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सदस्य सदस्यहरू सदनको कारबाही अगाडि नबढाउन मागसहित नाराबाजी गर्दै बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए ।
आजै बसेको तेस्रो बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) को प्रति, उक्त बजेटसँग सम्बन्धित विधेकय २०८१ र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेकय २०८१ लाई सभासमक्ष टेबुल गरे ।
