काठमाडौं । संसदीय छानबिन विशेष समितिले ३ महिनाभित्र सहकारी संस्थाको दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय ‘सहकारी प्राधिकरण’ स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।
सहकारीसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा ३ महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्न समितिले सुझाव दिएको हो ।
सहकारी प्राधिकरण स्थापना नहुँदासम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ
‘सहकारीको सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नियमितरूपमा नियमन ‘नियम जारी गर्ने वा निर्देशन दिने’ गर्ने एवं सुपरीवेक्षण गर्ने, सुपरीवेक्षणका क्रममा देखा पर्ने कैफियत कार्यान्वयन गर्ने/गराउने र नगरेमा कारबाही गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने,’ सुझावमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारी र वित्तीय कारोबार गर्ने सबै तहका सहकारीलाई नियमन, सुपरीवेक्षण, कार्यान्वयन र कारबाही गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने, सञ्चालक समितिमा विषय विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरूको आवश्यकता रहने हुँदा, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी क्षेत्रका जानकार एवं विज्ञ व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
