काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले अत्यावश्यक बाहेकका स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको छ। संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको विभागले मेसिन र स्मार्ट कार्डको सफ्टवेयरसहितको समस्या देखाएर अत्यावश्यक बाहेकका लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको हो ।
सातै प्रदेशको विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइ गर्दै आएको विभागले पुरानो मेसिनको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै अब संविधानबमोजिम प्रदेशले पाएको जिम्मेवारी आफैं पूरा गर्नुपर्ने भन्दै नियमित लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको जिम्मा संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । विभागको काम यातायातसम्बन्धी नीति बनाउने, आवश्यक कानुन बनाउन पहल गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गराउन सहयोग गर्ने रहेको भन्दै प्रदेशलाई उक्त जिम्मेवारी आफैं पूरा गर्नका लागि पूर्ण अधिकार दिइएकाे हाे ।
विभागमा भएको एउटा पुरानो र थोत्रो मेसिनले सातै प्रदेशको भार धान्न नसक्ने भएकाे कारण देखाएर प्रदेशलाई हालसम्म संघीय सरकारले पूरा गरेकाे जिम्मेवारी आफू मातहत लिन अनुराेध गरेकाे हाे ।
भौतिक मन्त्रालय तथा यातायात मन्त्रालयमा गत साउन ३२ गते विषयगत समितिको बैठक बसेको थियो । संघ तथा प्रदेशका यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालासहित बसेको बैठकले प्रदेशबाटै लाइसेन्स छाप्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
संविधानले राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने काम र अधिकारको जिम्मा संघ सरकारलाई दिएको छ । सवारी चालक अनुपति पत्रको परीक्षा लिने, सवारीसाधनबाट कर उठाउने, स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जस्ता यातायात सम्बद्ध अधिकार प्रदेश सरकारको हो । विभाग मातहतका यातायात कार्यालयहरू अहिले प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । विभिन्न जिल्लामा प्रदेशको मातहतमा रहेर यातायात सम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालय खुलिरहेको छ । तर, लाइसेन्स छपाइको काम भने विभागबाट मात्रै हुँदै आएको छ ।
विभागबाट हालसम्म सातवटै प्रदेशअन्तर्गत रहेका ३५ बढी कार्यालयबाट जारी भएका र नवीकरण भएका लाइसेन्स छपाइ गर्दै आएको थियो । विभागमा निकै पुरानो एउटा मात्रै छपाइ मेसिन छ । एउटा मात्रै मेसिनको कारण लाइसेन्स छपाइमा अत्यधिक ढिलाइ भइरहेको हो ।
विभिन्न समयमा लाइसेन्स परीक्षा पास गरेका २० लाख व्यक्तिको स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न बाँकी रहेकाे विभागले जनाएकाे छ । हरेक महिना एक लाख लाइसेन्स छपाइका लागि माग हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयमा सर्भर डाउन हुने, स्लो हुने र नचल्ने जस्ता समस्या देखिने हुँदा यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको ठूलो भीड हुँदै आएको छ ।
वैठकको निर्णय अनुसार नै अव विभागले अत्यावश्यक बाहेक केन्द्रबाट लाइसेन्स छाप्ने काम पूर्ण बन्द गरेको हो । संघीय सरकारको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ मा भएको चिप्स सहितको स्मार्ट लाइसेन्सको व्यवस्था लागु गर्न भने प्रदेश सरकारलाई बाध्यकारी बनाइएको छैन । कोशी प्रदेश सरकारले परीक्षणका लागि लाइसेन्स छाप्ने कार्यालयका लागि ११ वटा प्रिन्टर र एक लाख ८५ हजार कार्ड समेत खरिद गरेको छ ।
यसअघि जारी भएका १ लाख दुई हजार शंकास्पद लाइसेन्सको अनुसन्धान भइरहेको छ । यस्ता शंकास्पद कार्य रोक्नका लागि विभागले लाईसेन्स छपाइका लागि एउटै कार्यालयमा मात्रै लाइसेन्स प्रिन्ट हुने सिष्टम परिवर्तन गर्न लागेको हो ।
