काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्रयोगका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत् महसुल उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबारे आवश्यक प्रमाण दिने जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भएको उल्लेख गरे ।
उहाँले लाल आयोगको प्रतिवेदनपछि प्राधिकरणले २०७२ साल माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म प्रिमियम महसुलको बिल जारी गरेको पनि संसद् समक्ष प्रस्तुत गरे। उनले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुल असुलउपरबारे संसद्को लेखा समितिमा छलफल चलिरहेकाले सरकारले सो समितिको निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेको बताए ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे सांसदहरूले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले २०७९ साल भदौ १७ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड दर्ता भएको जानकारी दिए। “४२.६५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा रकम वितरण भएको छ, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार र स्वीकृत भएको छ”, उनले भने ।
उनले अनुमानित लागत ७ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै अधिकांश प्राविधिक विषयमा सहमति भएको बताए । आयोजना कार्यान्वयन गर्न सोको सिद्धान्त र नेपालको हितलाई ध्यान दिई वार्ता र छलफलबाट सहमतिमा पुग्न भारतसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
