काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले कार्ययोजनाको मस्यौदा वेबसाइटमा राख्दै सुझाव माग गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएको ६ वर्षपछि मन्त्रालयले कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारेर त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन आह्वान गरेको हो ।
मस्यौदामा अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान तथा सबैका लागि अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था, कानुनले दिशा निर्देश गरेको समय सिमा र संस्थागत तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरुलाई दृष्टिगत गरी कार्ययोजना तयार गरेको उल्लेख गरेको छ ।
कार्ययोजना अनुसार आगामी मंसिरभित्र प्रत्येक स्थानीय तहले स्थानीय तहभित्रका बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा पहुँचको अवस्था एकिन गरी अर्को मंसिरभित्र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, आधारभुत तह पूरा नगरेका जनसंख्याको विवरण तयार गर्नेछ । त्यसपछि २०८२ माघभित्र आफ्नो स्थानीय तहभित्र प्रयोग हुने भाषा र ती भाषालाई मातृभाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने उमेरगत जनसंख्याको विवरण तयार गर्नेछ ।
मन्त्रालयले विद्यालय नक्सांकन, स्थानीय तहको शिक्षा योजना निर्माणरतथा अद्यावधिक गर्ने, वित्तीय स्रोतको व्यवस्था र परिचालन गर्ने, विद्यार्थी सहायता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतको कार्ययोजना बनाएको छ । त्यस्तै, विद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्ने, वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक परिमार्जन र सुधार गर्ने, शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने, अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नेतृत्व र व्यवस्थापन सुधार गर्ने लगायतको कार्ययोजना बनाएको छ ।
आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१५ वर्ष उमेर) समूहका अझैपनि दुई लाख १३ हजार ७२ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । औसतमा आधारभूत तहमा झण्डै ३ प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने गरेको केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।
संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने भनिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको उक्त मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ जारी गरेको थियो ।
