काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेबारे उच्चस्तरीय छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालको उडान चाप तथा यात्रु व्यवस्थापनलाई ध्यान दिई दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका विकल्प र उपायबारे छलफल गरेका हुन् ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनको वातावरण निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनीले ती दुई विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चासो देखाएका अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको उडानसम्बन्धी विषयलाई नियामक निकायले चाँडो टुङ्ग्याएको खण्डमा सरकारले तालिकामा राखेर अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण भएको लामो समयसम्म दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएर घाटा बेहोर्नु परेको तथा काठमाडौँ विमानस्थलको क्षमताभन्दा बढी उडान र यात्रु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले यसलाई गम्भीर रुपमा लिन आग्रह गरे ।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरतसिंह भण्डारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारलगायत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको उपस्थिति थियो ।
छलफलमा प्राधिकरणका पदाधिकारीबाट विमानस्थल सञ्चालनमा भइरहेका समस्या, भइरहेको कामलगायत विभिन्न पक्षमा भइरहेको तयारीबारे ब्रिफिङ गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै विमानस्थल प्रभावकारी सञ्चालनका लागि अध्यागमन लगायत अन्य सुविधा लैजाने, इन्धन भण्डार विमानस्थल नजिक भए अन्यत्र सार्नेलगायतमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था भए योजना पेश गर्न निर्देशन दिए ।
उनले हवाई इन्धनको मूल्य बढेको भए घटाउन, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा नियमअनुसार जुन निकायले पाउनुपर्ने हो सोहीअनुरुप हुनुपर्ने बताए । यात्रु सेवा शुल्कमा कर लागेको घए घटाउने, पर्यटन कर नराख्नेलगायत विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट गर्नुपर्ने भए गर्दै गर्ने, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने भए मन्त्रिपरिषद्को आगामी बिहिबार बस्ने बैठकमा योजना ल्याउन आग्रह गरे।
उक्त प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सहसचिवहरु रहने गरी गृर्हकार्य गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
