काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले ‘विस्थापन’ गर्ने सरकारको योजना ‘कागजी योजना’ मात्रै बनेर बसेको छ । तुलनात्मक रुपमा ग्यास भन्दा सस्तो पर्ने र प्रदूषण पनि कम हुने भन्दै सरकारले ल्याएको योजना कागजमै मात्र सिमित हुने जस्तो देखिएको छ ।
केही वर्ष अगाडि नेपाललाई ‘लोडसेडिङ मुक्त’ घोषणा गरिएदेखि नै मन्त्रीहरु लगायत अन्य उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरुले विद्युतीय चुलोले ग्यासलाई विस्थापन गर्ने नीति नै बनाइने योजना बताउँदै आएका छन् । २०७८ पुस २२ गते तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सौर्य विद्युत् उत्पादक संघको एक कार्यक्रममा ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापन गर्ने नीति नै बनाएर लागू गरिनेसमेत घोषणा गरेकी थिइन् । तर, घोषणा गरिएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउने सरकारी योजना भने गफमा मात्रै सीमित रहेकोे छ ।
सरकारले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहे पनि विद्युत् वितरण प्रणालीमा रहेको समस्या समाधान नहुँदा नेपालमा इन्डक्सन आयात सामान्य मात्रै वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएकोछ । पटक पटक बिजुली गइरहने समस्याले विद्युतीय चुलो किन्न र किनेहरुले नियमित प्रयोग गर्न चासो देखाएका छैनन् ।
सरकारको उक्त नीति ‘कागजी’ मात्रै रहेको नेपालमा लागू नभएको गत आर्थिक वर्षको विद्युतीय चुलो र एलपी ग्यास आयातको तथ्यांकबाट प्रष्ट रुपमा नै देख्न सकिन्छ ।
सरकारको योजना विपरित तथ्यांकले यस्तो देखाउँछ
विद्युतीय चुलो प्रयोग बढ्ने सम्भावना धेरै भएपनि बजारमा माग नबढेको तथ्यांकले देखाउँछ । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २५ करोड ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख २० हजार ७१६ थान विद्युतीय चुलो आयात भएको देखिएको छ । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.६७ प्रतिशत र रकम ११.०६ प्रतिशतले कम हो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २८ करोड १७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरमा १ लाख ३० हजार ७ सय ४५ वटा इन्डक्सन चुलो आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २३ करोड ५२ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख १६ हजार ८ सय १० वटा इन्डक्सन चुलो आयात भएको थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २४ करोड ८२ लाख मूल्यको १ लाख ५४ हजार ९८८ वटा इन्डक्सन आयात भएको थियो । त्यस अघि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नेपालमा २ करोड ४८ लाख रुपैयाँको १० हजार ४३५ वटा इन्डक्सन आयात भएको थियो ।
ग्यास खपतको तथ्यांक
गत आर्थिक बर्षमा मात्रै नेपालले ५५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको ५२ करोड ८२ लाख किलोग्राम खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ५१ करोड ४३ लाख किलोग्राम एलपी ग्यास आयात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा भएको ग्यासको आयात ९८ लाख किलोग्रामले बढी हो । मूल्यका आधारमा भने गत वर्षको तुलनामा २ अर्ब ५३ करोडले न्यून हो ।
एलपी ग्यासमा खाना पकाउनभन्दा बिजुलीमा खाना पकाउन करिब एकतिहाइ सस्तो पर्छ । स्वदेशमा बिजुली खपत नभएका कारण निकै सस्तो दरमा भारतलाई बिजुली बेचिएको छ ।
अर्कातिर गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा थप ९८ लाख किलोग्राम एलपी ग्यास आयात भएको छ । एलपी ग्यास आयातमा भएको यो भारी वृद्धि सरकारको असफलता हो । जुन मूल्यमा भारतलाई बिजुली बिक्री गरिएको छ, त्यही मूल्यमा स्वदेशी उपभोक्ताहरूले पनि बिजुली पाउने हो भने एलपी ग्यासको आयातमा भारी कटौती हुने निश्चित छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो भने बनाउनै पर्छ । छिनछिनमा बिजुली गइरहने, भोल्टेज घटबढ भइरहने अवस्थाका कारण अहिले पनि सर्वसाधारण जनताको भान्छामा ग्यास सिलिन्डरले नै प्राथमिकता पाइरहेको छ ।
