काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको सङ्कटलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले संयुक्त पहल गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई छुट्टै कार्यसूचीमा समावेश गर्न नसकिए पनि आगामी वार्ता तथा सम्मेलनका निर्णयमा यसलाई समेट्ने दिशामा सकारात्मक प्रगति भएको नेपालले जनाएको छ ।
नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सञ्चारमाध्यम सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पर्वतीय समुदायले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका अस्तित्वगत चुनौतीलाई औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने बताए । उनले समुद्री सतह वृद्धिको जोखिममा रहेका साना टापु राष्ट्रजस्तै पर्वतीय समुदाय पनि जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार नेपालले भुटानसँग मिलेर पर्वतीय मुद्दालाई सम्मेलनको कार्यसूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव पेस गरेको थियो । किर्गिस्तानले पनि छुट्टै प्रस्ताव ल्याएपछि तीनै देशले साझा प्रयास अघि बढाएका हुन् ।
पर्वतीय मुद्दालाई नयाँ कार्यसूचीका रूपमा समावेश गर्न नसकिए पनि सम्मेलनको आयोजक पक्ष र अध्यक्षताले आगामी दुई सातासम्म सम्बन्धित देशसँग सहकार्य गरी उठाइएका विषयलाई अन्य निर्णयमा समेट्ने आश्वासन दिएको मन्त्री खनालले बताए ।
उनले पर्वतीय क्षेत्रको अवस्था, हिमनदी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ र बरफ पग्लिँदा भइरहेका परिवर्तन र त्यसबाट स्थानीय समुदायको जीवनमा परेको प्रभावबारे पर्याप्त तथ्याङ्क तथा अध्ययनको अभाव रहेको बताए । पर्वतीय क्षेत्रको समग्र अध्ययन, जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका प्रभावकारी नीति र पर्वतीय समुदायका लागि छुट्टै कार्ययोजना तथा वित्तीय स्रोतको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको असर गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको बताए । उनले गत अक्टोबरमा मात्रै नेपालले जलवायुसम्बन्धी तीन ठूला विपद्को सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरे ।
नेपालको करिब आधा भूभाग सामुदायिक वन संरक्षणमा आधारित रहेको, ऊर्जा प्रणाली जलविद्युत्मा निर्भर रहेको र हालै खरिद गरिएका नयाँ उपभोक्ता सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल जलवायु कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
विश्वको एकतिहाइ जनसङ्ख्याको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको हिमालय तीव्र गतिमा पग्लिरहेको उल्लेख गर्दै सचिव मिश्रले नेपालले जलवायु न्यायको माग गरिरहेको बताए ।
उनले पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्ने विषयको महत्त्व, पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना र जलवायु वित्त तथा अनुकूलनका संरचनामा पर्वतविशेष सूचक समावेश गर्नुपर्ने विषयलाई कोपका निर्णयमा समेट्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए । “अन्ताल्या सम्मेलन पर्वतीय क्षेत्रको आवाज सम्बोधन गर्ने कोप बन्नुपर्छ”, उनले भने ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले कोप–३१ मा नेपालले ‘पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको प्रभाव’ शीर्षकमा पर्वतीय कार्यसूची अघि सारेको जानकारी दिए । नेपालले चार विषयवस्तु प्रस्ताव गरेको र किर्गिस्तानको प्रस्तावसँग एकीकृत गरी साझा पर्वतीय कार्यसूची अघि बढाइएको उनले बताए ।
उनका अनुसार सघन छलफलपछि पक्ष राष्ट्रहरू आगामी सत्रमा पर्वतीय विषयमा अनुसन्धान संवाद आयोजना गर्न सहमत भएका छन् । सन् २०२८ मा हुने दोस्रो विश्वव्यापी समीक्षा (ग्लोबल स्टकटेक) सम्म थप दुईवटा संवाद आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । यसअनुसार पर्वतीय मुद्दामा तीनवटा संवाद सञ्चालन हुनेछन् ।
त्यसैगरी पर्वतीय कार्यक्रम सञ्चालन तथा नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्य (एनसिक्युजी) लगायतका वित्तीय संरचनामा पर्वतीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्ट सूचक समावेश गर्ने विषयमा कोप अध्यक्षताले पर्वतीय राष्ट्रहरूको समूहसँग परामर्श गर्ने सहमति जनाएको उनले जानकारी दिए ।
अस्ट्रेलिया र टर्किएका कोप अध्यक्षताका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा पर्वतीय जलवायु विज्ञान, अनुसन्धान, जोखिम तथा संवेदनशीलता, पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वतयारीमा आधारित कार्यलाई अन्तिम निर्णयमा समावेश गर्ने विषयमा सकारात्मक सङ्केत प्राप्त भएको पनि उनले बताए । नेपालले यस विषयमा आगामी बैठकमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नेछ ।
अनौपचारिक छलफलमा चीनले पनि पर्वतीय कार्यसूचीलाई सकारात्मक समर्थन जनाएको सहसचिव डा ढकालले जानकारी दिए । पर्वतीय मुद्दालाई विज्ञान, वित्त वा प्रविधि हस्तान्तरणमा मात्र सीमित नगरी समग्र प्याकेजका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने नेपालको धारणा रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार कोषसम्बन्धी गोलमेच छलफलमा नेपालको अवस्था, मतदानसम्बन्धी धारणा र निर्णय प्रक्रियाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । कोषका बोर्ड, सहअध्यक्ष, सदस्य तथा विकसित देशका पक्ष राष्ट्रहरूले देखाएको सहानुभूति र ऐक्यबद्धताका लागि नेपालले धन्यवाद दिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव दीपा ओलीले विश्वको सर्वोच्च शिखरदेखि गहिरा उपत्यकासम्म फैलिएका संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावमा परेको बताइन् । नेपालले सिर्जना नगरेको जलवायु सङ्कटको भारसमेत पर्वतीय मुलुकहरूले बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रमुख प्राथमिकता, हालैका चरम जलवायुजन्य विपद्बाट भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अपेक्षित सहयोगबारे धारणा राख्ने जानकारी दिइएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको असर अत्यधिक भोग्नुपरेको अवस्थामा नेपालले कोप–३१ मा जलवायु न्याय, अनुकूलन र जलवायु वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धिको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ ।
