काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र आर्थिक गतिविधिलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने भएको छ । बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रको गरिबी दरसमेत २.७ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ । पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भने कुल ७ खर्ब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ ।
आयोगका अनुसार बाढीबाट सबैभन्दा बढी पूर्वाधार क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । यस क्षेत्रमा २ खर्ब ८२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा थप १ खर्ब ८९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाढीबाट निजी क्षेत्रमा २ खर्ब ५४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको आयोगले जनाएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यातायात पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ३८ अर्ब ५९ करोड ९७ लाख तथा सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका संरचना पुनर्निर्माणका लागि १५ अर्ब ६० करोड ६३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कृषि, पशुपालन, उद्योगलगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा १ खर्ब ३६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ । यस क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा ३९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ भने यस क्षेत्रको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ५७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि ६ अर्ब १ करोड ६६ लाख, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ९३ करोड ३० लाख तथा खानेपानी र सरसफाइका संरचनाका लागि ९९ करोड ८० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ ।
भूमि, वन, जैविक विविधता तथा वातावरण क्षेत्रमा ७७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको असर परेको छ । यस क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि ९४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाढीका कारण प्रभावित समुदायको आम्दानी र जीविकोपार्जनका आधार गुम्दा गरिबी दर २.७ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने आयोगको मूल्यांकन छ । घरपरिवार तथा व्यवसाय विस्थापित हुनुका साथै आयआर्जनका स्रोत गुम्दा प्रभावित परिवारको आर्थिक जोखिम थप बढेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले प्रभावित स्थानीय तहमा उपभोग र जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । प्रभावित परिवारको आयआर्जन पुनःस्थापना, उत्पादनशील गतिविधिको पुनरुत्थान र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
