काठमाडौं । नेपालले करिब पाँच वर्षअघि सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा समावेश गरिएका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रका बासिन्दाले यस वर्षको फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा पनि मतदान गर्न नपाउने भएका छन्।
२०७७ सालमा नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सा संशोधन गर्दै ती भू–भाग समेटे पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिक अझै निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर नै रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका अनुसार नक्सामा समावेश गरिएका बस्तीका धेरैजसो बासिन्दाले नेपाली नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा मतदाता परिचयपत्र नबनाएका कारण मतदान सम्भव भएको छैन।
ब्यास गाउँपालिकाले जनाएको अनुसार भारतीय नियन्त्रणमा रहेको उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका नागरिकले भारतीय नागरिकता र रासन कार्ड प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। भारतीय सेनाको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको क्षेत्र भएकाले नेपाली नागरिकको आवतजावत पनि सहज छैन।
निर्वाचन आयोगले कालापानी क्षेत्र नजिकका छाङ्गरू र टिङ्करमा दुई मतदान केन्द्र तोके पनि जाडो याममा ती क्षेत्रका बासिन्दा जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा बस्ने भएकाले अस्थायी मतदान केन्द्र खलङ्गामै स्थानान्तरण गरिएको छ।
नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार मान्दै महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भू–भाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। भारत–चीन युद्धपछि सन् १९६० देखि उक्त क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थिति रहेको बताइन्छ।
