काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
विहीवार दिउँसो सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिटमा शाक्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल बाँकी नै नभएको तर्क गरेका छन् ।
यसअघि २५ साउन २०७८ मा तत्कालीन सरकारले त्यसबेलाका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा तानेर कुलमान घिसिङलाई सो पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारको त्यो निर्णयको विरुद्धमा शाक्यले सर्वोच्चमा रिट हाले पनि चार वर्षसम्म त्यसमाथि सर्वोच्चले फैसला दिएको छैन ।
आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदाको बखत नियुक्त भएका कुलमान घिसिङको नियुक्ति नै अवैधानिक भएकाले अहिले उनको कार्यकाल बाँकी नै नरहेको जिकिर हितेन्द्र शाक्यको छ ।
आफूलाई तत्कालीन सरकारले बर्खास्त गरेको नभई सरुवा गरेको र त्यो आफूले अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणबाट त्यस अवधिमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधा समेत दिलाई पाउँ भन्ने माग पनि गरेका छन् ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गरिएको घिसिङले पनि विहीवार नै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै अवैधानिक रुपमा हटाइएको भन्दै घिसिङले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग पनि गरेका छन् ।
