काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले वडाध्यक्षहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०८० को संशोधित प्रावधान खारेज गरिदिएको हो ।
काठमाडौं महानगरभित्र सञ्चालित १७ वटा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको एकल अधिकारक्षेत्रको कानुन बनाउदा समेत संघीय कानुन प्रतिकूल हुन नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पदमुक्त भएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु पुरानो जिम्मेवारीमा फर्केका छन् । वडाध्यक्षलाई स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने महानगरपालिकाको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज भएको छ ।
