काठमाडौं । दानमा निःशुल्क पाएको जग्गालाई किनेको भन्दै ६ लाख भुक्तानी गरेको आरोपमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका तीन जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ ।
सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका–२ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रमेशकुमार बस्नेत, लिखुपिके गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भण्डारी र लेखा प्रमुख जिवन सुबेदीले निःशुल्क रूपमा दानपत्रमा पास गरेको जग्गा सो विपरीत हुने गरी झुट्टा बिल भरपाईको आधारमा ६ लाख ६० हजार भुक्तानी गरेका थिए । तर, लेखा परिक्षण बेरुजु पश्चात ६० हजार रकम दाखिला भएको र बाँकी ६ लाख भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा उनीहरूतीनै जनाले सफाइ पाएका थिए । विशेष अदालतले तत्कालीन वडाध्यक्ष बस्नेतले सो कार्यको स्रोतको सुनिश्चितता भएपछि जग्गा खरिद कार्य एकलौटी मनोगत आधारमा गरेको भन्न नमिल्ने, २०७५–११–१५ मा पारित भएकोमा दाता मध्येका अम्विका बस्नेतले सोही दिन २० हजार बुझेको र भरपाई पनि उक्त दिन २० हजार बुझिएको बकपत्रबाट समेत रकम बुझेको भनेको देखिंदा जग्गा खरीद गरेको देखिएको लगायतका आधारमा सफाइ दिएको थियो ।
तर, अख्तियारले भने भुक्तानी भएको रकम मालपोत कार्यालयमा राजश्व तिर्ने बखतमा समेत दान बापतको भनी उल्लेख भएको र प्रतिवादीहरूको मनसाय पहिला निःशुल्क जग्गा प्राप्तिको लागि केही प्रयास गरे जस्तो देखाउने गरी सूचना निकाल्ने र पछि नक्कली विल भरपाई दिई रकम लिने मनसाय रहेको प्रतिवादीको कार्यबाट देखिएको दाबी गर्दै सफाइ दिने निर्णय बदर हुनुपर्ने अख्तियारको जिकिर रहेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि निःशुल्क रुपमा प्राप्त गरेको तथ्य मिति २०७५–११–१५ को मालपोत कार्यालयमा भएको दानपत्रको लिखतबाट देखिएको तथा उक्त हक हस्तान्तरण गर्ने लिखतमा मात्र नभएर र जग्गा खरीद गर्दा बिक्री गर्दा बुझाउनु पर्ने मालपोत रसिदमा समेत निःशुल्क उल्लेख भएबाट जग्गा खरीद नगरी निःशुल्क रुपमा वडा कार्यालयले प्राप्त गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ । विशेष अदालतले जग्गा दिने अम्विका बस्नेतले २० हजार लिएको आधार देखिएतापनि बस्नेतले उक्त कागज भएको भनी हस्ताक्षर मेरो होइन भनी अनुसन्धानको कागज गरी लेखाई दिएको अख्तियारको दाबी छ ।
