काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानीमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा पनि भ्याट लगाइदिएपछि फोनपे, ईसेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएस लगायत प्रयोग गरेबापत सेवा शुल्क बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था कर छुट पाउने सूचीमा छन् भने भुक्तानी सेवा प्रदायक यसअघि नै भ्याटको दायरामा छन् । क्लियरिङ हाउस भ्याट छुटको सुविधा पाउने सूचीमा हुँदा नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोनपे भ्याटमा दर्ता भएका थिएनन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १५ जेठ २०८१ मा संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०८१ मा भ्याट छुट पाउने सेवा सूचीमा रहेको क्लियरिङ हाउसलाई हटाएका थिए । त्यसपछि सरकारले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोनपेबाट वित्तीय कारोबारमा लिएको सेटलमेन्ट शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लिन थालेको हो ।
सरकारले भ्याट नीतिमा परिवर्तन गरेसँग दुई मुख्य वालेट ईसेवा र खल्तीले १ सय रूपैयाँभन्दा बढी रकम एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पठाउँदा प्रतिकारोबार १० रूपैयाँ शुल्क लिन थालेका थिए ।
नेपाल क्लियरिङ हाउसको सेवामा भने अधिकतम ८ रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको छ । क्लियरिङ हाउसले १ साउनदेखि सेवामा भ्याट जोडेर लिन थालेको थियो । फोनपेले पनि पैसा ट्रान्सफर गर्दा लाग्ने १० रुपैयाँ शुल्कमा थप १३ प्रतिशत जोडेर लिन थालेको छ । डिजिटल बैंकिङ कारोबार सेटलमेन्ट शुल्कमा लागेको भ्याट सैद्धान्तिक रूपमा नमिलेको दाबी गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि अब सरकारलाई निरन्तर भ्याट उठाउन बाटो खुलेको हो ।
