काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना खारेजको माग गर्दै परेको रिट उपर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजालसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई कारण माग गर्दै तत्कालको लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । अधिवक्ताहरू सिर्जना अधिकारी र स्वस्तिका दंगाल, नेपाल ट्याक्स पेयर्स सोसाइटीका अध्यक्ष टीका कार्की र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले संयुक्त रूपमा अदालतमा रिट पेस गरेका थिए ।
जसमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
विभागले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९८ नै खारेज गर्ने गरी आय विवरण बुझाउने म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो । ऐनको दफा ९८ मा आय विवरण पेस गर्न विभागले एकै पटक वा पटक–पटक गरी बढीमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र कारोबार शून्य भएका निकायका हकमा आय विवरण बुझाउने म्याद नथप्ने निर्णय विभागले ४ असोजमा गरेको थियो ।
