काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले रिट निवेदनमा आदेश जारी गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मारवाडी सेवा समिति नेपाल र विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको विरुद्ध उत्प्रेषण परमादेश समेत जारी गरिएको छ ।
साथै, आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि रिट निवेदनमा उल्लेखित पक्षलाई पठाइएको छ र सो आदेश अनुसार आवश्यक कारबाही गर्न भनिएको छ ।
यसअघि धर्मशालामा भइआएका सम्पूर्ण काम कारबाहीमा अवरोध नगर्न उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, महानगरले विभिन्न कारण देखाउँदै कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ ।
