काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले दायर गरेको बन्दी प्रत्यीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको छ । आजको सुनुवाइ सकिएकाले प्रसाईंलाई थुनामा राखिरहने कि थुनामुक्त गर्ने भन्ने विषयमा केहीबेरमा आदेश आउँदैछ । न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो ।
यसअघि रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार मंगलबार प्रहरीले प्रसाईलाई अदालत उपस्थित गराएको थियो ।
साइवर अपराधको कसुरमा पक्राउ परेपछि प्रसाईंका छोरा निराजन प्रसाईंले गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको दावी गर्दै शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएका थिए । प्रसाईंले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दावी गर्दै तत्काल रिहाइको माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । रिटमा गृह मन्त्रालय,प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र काठमाडौं जिल्ला अदालत ववरमहललाई विपक्षी बनाइएको छ ।
‘फेक डकुमेन्ट’ को सहारामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दुष्प्रचार गरेको र अफवाह फैलाएको आरोपमा उनलाई मंसिर ४ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको हो । उनलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा कम्बोडियामा ओलीको लगानी रहेको भन्दै उनले सार्वजनिक गरेको कागजातमा प्रधानमन्त्री ओलीको नामसहित र नक्कली हस्ताक्षर रहेको थियो । प्रहरीले उक्त ‘फेक डकुमेन्ट’ प्रचारप्रसार गर्नेमाथि पनि निगरानी बढाएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईंलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्नका लागि पक्राउ अनुमति दिएपछि लगत्तै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइएको थियो ।
उनीविरुद्ध यसअघि पनि साइबरसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । असोज १५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रसाईंलाई एक लाख रुपैपाँमा धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । एक लाख रुपैयाँ बु्झाएर उनी धरौटीमा छुटेका थिए । त्यसपछि ‘फेक डकुमेन्ट’को सहारामा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दुष्प्रचार गरेको भन्दै प्रहरीले उनलाई पुन: नियन्त्रणमा लिएको हो ।
