काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना निवेदनमा सम्बन्धित प्रमाणहरू पेस गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले निवेदनका साथ उल्लिखित विवरणहरूसँग सम्बन्धित कागजात र प्रमाणहरू पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूले पोखरामा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । प्रहरीले पक्राउ गरेको र अदालतको अनुमतिमा म्याद थप भइसकेका व्यक्तिलाई रिहा गराउन दबाबस्वरूप सडक आन्दोलन गरेर अदालतलाई प्रभावित बनाउन खोजेको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
अवहेलना निवेदनमा रास्वपाका सांसदहरू स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनीष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त महर्जन, तोषिमा कार्की, सोबिता गौतम, सांसद चन्दा कार्की, डोलप्रसाद अर्याल, निशा डागी, बिन्दबासिनी कंसाकार, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार, हरि ढकाल, डा. अच्युतम लामिछाने, अशोककुमार चौधरी, असिम शाह, गणेश पराजुलीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
