२७ करोडभन्दा बढी कर छलेको वरुण बेभरेजलाई उच्च अदालतले लगायो ७ करोड जरिवाना

२७ करोडभन्दा बढी कर छलेको वरुण बेभरेजलाई उच्च अदालतले लगायो ७ करोड जरिवाना

मंगलवार, मंसिर ११ २०८१
मंगलवार, मंसिर ११ २०८१
  • २७ करोडभन्दा बढी कर छलेको वरुण बेभरेजलाई उच्च अदालतले लगायो ७ करोड जरिवाना

    काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले नेपालमा पेप्सीकोला‚ मिरिन्डा र सेभेनअपलगायतका चिसो पेय उत्पादक वरुण बेभरेजलाई ७ करोड रुपैयाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ । वरुण बेभरेजले झुटा तथा नक्कली बिजक बनाएर २७ करोडभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको ठहर गर्दै चुहावटको रकम असुलसहित थप ७ करोड रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला अदालतले गरेको हो । अदालतले २७ करोड १३ लाख ४१ हजार १०१ रुपैयाँ राजस्व वरुण बेभरेजले चुहावट गरेको ठहर्‍याएको छ । 

    अदालतले कर छलीमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै कम्पनीका तत्कालीन वित्त प्रमुख अमित गुप्तालाई १ करोड रुपैयाँ जरिबानासहित एक वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको छ । पाटन उच्चका न्यायाधीशद्वय धीरबहादुर चन्द र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले बेभरेजलाई आव ०७०/७१ देखि ०७५/७६ सम्मको कर छलीमा दोषी ठहर्‍याएको हो । 

    अदालतले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र लाभकरसमेतमा कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको छ । बेभरेजले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ९ करोड २८ लाख २७ हजार २१९ रुपैयाँ, आयकर १४ करोड २८ लाख ११ हजार १०६ रुपैयाँ र लाभकरमा ३ करोड ५७ लाख २ हजार ७७६ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको ठहर अदालतको रहेको छ । 

    अदालतको फैसलामा “प्रतिवादीमध्ये वरुण बेभरेज (नेपाल) प्रालिलाई ७ करोड रुपैयाँ तथा अर्का प्रतिवादी अमित गुप्तालाई १ करोड रुपैयाँ जरिबाना हुने ठहर छ” उल्लेख छ ।

    नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक कारोबार गर्ने फर्महरूसँग त्यस्ता नक्कली कर बीजक खरिद गरेको आरोपमा बेभरेजमाथि रावस्व चुहावट कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

    अदालतले मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अशोक कुमार, रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, विनोदकुमार सिंह र प्रवीणकुमार अग्रवाललाई भने सफाइ दिएको छ । 

    अदालतले उनीहरूलाई कसुरमा प्रत्यक्ष संलग्नताको प्रमाण नभेटिएको भन्दै सफाइ दिएको हो । अदालतले अभियोग दावीसँगै लिइएको बिगो गणना र असुललाई भने नकारेको छ । 

    अदालतले फैसलामा पछि निर्मित कानूनअनुसार बिगो गणना र असुल गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । संशोधनपछि कायम भएको कानूनका आधारमा शुल्क, ब्याज र जरिबानालाई बिगोमा गणना गरी सजाय गर्न नमिल्ने उल्लेख अदालतको फैसलामा छ ।

    बेभरेजले राजस्व चुहावट गरेको फैसला पोहोर साल पुसमा नै गरेको भए पनि फैसलाको पूर्णपाठ भने हालैमात्र सार्वजनिक भएको हो । 

    लोकप्रीय
    थप समाचार

    © 2026 All right reserved to doleshwornews.com  | Site By : Sobij